दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने कार्रवाई से बचने के लिए सोमवार को समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के तहत 10,000 करोड़ रुपए बकाये का भुगतान कर दिया है।

दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने कार्रवाई से बचने के लिए सोमवार को समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के तहत 10,000 करोड़ रुपए बकाये का भुगतान कर दिया है। भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और टाटा टेलीसर्विसेज पर संयुक्त रूप से एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का एजीआर बकाया है। भारती एयरटेल ने शुक्रवार को दूरसंचार विभाग को 20 फरवरी तक 10 हजार करोड़ रुपए का भुगतान करने की पेशकश की थी। हालांकि दूरसंचार विभाग ने समयसीमा में अब कोई छूट देने से इनकार कर दिया। वोडाफोन आइडिया ने कहा कि वह एजीआर बकाये को लेकर कितना भुगतान किया जा सकता है, इसका आकलन कर रही है। गौरतलब है ‎कि उच्चतम न्यायालय ने 24 अक्टूबर 2019 को दिए फैसले में कहा था कि दूरसंचार कंपनियों पर सम्मिलित रूप से 1.47 लाख करोड़ रुपए का एजीआर बकाया है। इन कंपनियों को उच्चतम न्यायालय ने 23 जनवरी तक बकाए का भुगतान करने को कहा था। सरकारी कंपनियां बीएसएनएल और एमटीएनएल ने भी अब तक भुगतान नहीं किया है। उपलब्ध अंतिम अनुमान के हिसाब से एयरटेल पर 35,586 करोड़ रुपए, वोडाफोन आइडिया पर 53 हजार करोड़ रुपए, टाटा टेलीसर्विसेज पर 13,800 करोड़ रुपए, बीएसएनएल पर 4,989 करोड़ रुपए और एमटीएनएल पर 3,122 करोड़ रुपए का एजीआर बकाया है। कुल 1.47 लाख करोड़ रुपए में से करीब 1.13 लाख करोड़ रुपए वसूले जा सकते हैं। शेष राशि जिन कंपनियों पर बकाया है, वे कंपनियां कारोबार पहले ही समेट चुकी हैं। रिलायंस कम्युनिकेशंस और एयरसेल इस समय दिवाला प्रक्रिया के तहत चल रही हैं।" alt="" aria-hidden="true" />